हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायत पुनर्गठन और विलय मामले में राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र सरकार ने 2027 में पहला बैच सेवा पूरी करने से पहले अग्निवीरों के लिए राज्य नौकरियों में कम से कम 20% आरक्षण की सिफारिश की है।

हिमाचल विधानसभा ने पेट्रोल-डीजल पर ₹5 तक सेस की मंजूरी दी। भाजपा ने इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम बताया।

हिमाचल बजट 2026 और 2025 की तुलना बताती है कि सरकार की प्राथमिकताएं समान हैं, लेकिन वित्तीय सीमाओं ने फैसलों की दिशा को प्रभावित किया है।

हिमाचल बजट 2026 राज्य की आर्थिक स्थिति का गहरा संकेत देता है, जहां कर्ज, घाटा और कम होती आय बड़ी चुनौती बन चुके हैं।

हिमाचल बजट 2026 में बढ़ते कर्ज और राजकोषीय घाटे की स्थिति साफ, जिससे खर्च पर सीमाएं नजर आती हैं।