हिमाचल कैबिनेट ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के नियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश में लटके हुए पंचायत चुनावों का रास्ता अब साफ़ हो गया है। सरकार ने वार्डबंदी (Delimitation) का शेड्यूल जारी कर दिया है। 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर फाइनल कर दिया जाएगा, जिसके बाद मई में चुनाव होने की पूरी उम्मीद है।

जिला किन्नौर की सीमावर्ती ग्राम पंचायत नमग्या में एक दिवसीय विद्युत उपभोक्ता जागरूकता बैठक का आयोजन हुआ। शिविर में सुरक्षित बिजली उपयोग, लोड की जानकारी देना और डिजिटल भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाओं पर विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया।